अप्रैल से लागू होगा नया सर्किल रेट, महंगी होगी जमीन की खरीद प्रक्रिया; निबंधन शुल्क बढ़ने की आशंका को ले खरीद-बिक्री में इजाफा

समस्तीपुर : जिले में अप्रैल से जमीन खरीदना महंगा होने जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद न्यूनतम मूल्य रजिस्टर (एमवीआर) के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नए वित्तीय वर्ष से जमीन की रजिस्ट्री मूल्य बाजार के आधार पर होगी। इसके लागू होते ही खरीदारों को पहले की तुलना में अधिक निबंधन शुल्क देनी पड़ेगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सभी राजस्व ग्रामों में भूमि की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। आवासीय, व्यावसायिक, विकासशील और सिंचित सभी श्रेणियों की जमीन को शामिल करते हुए यह नया मूल्यांकन तैयार किया गया है।

अनुमान है कि नई दरें लागू होने के बाद निबंधन शुल्क में तीन से चार गुना तक वृद्धि हो सकती है। दरअसल निबंधन विभाग में अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2013 और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2016 की दरों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी। बीते एक दशक में जमीन के बाजार मूल्य में भारी बदलाव आया है, जिसे देखते हुए यह पुनरीक्षण किया गया है। समस्तीपुर जिले की बात करें तो नगर निगम के सभी 43 वार्डों की जमीन और प्लॉट का मूल्यांकन किया जा चुका है। जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा नगर निगम के अलावे जिले के सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एमवीआर में बदलाव के बाद जमीन की रजिस्ट्री तीन से पांच गुना तक महंगी हो सकती है। सबसे ज्यादा प्रभाव नगर निगम के गैर कृषि क्षेत्र की रजिस्ट्री विभाग में ही दिखेगा ताकि सरकार को जमीन रजिस्ट्री से राजस्व की प्राप्ति हो सके। नया मार्केट वैल्यू रेट के पुनरीक्षण में राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की सहभागिता होती है।

आज भी खुला रहेगा रजिस्ट्री कार्यालय :

नया सर्किल रेट एक अप्रैल से लागू होने की संभावना है। आज 31 मार्च को महावीर जयंती के बावजूद सभी निबंधन कार्यालय पूर्ण रूप से संचालित रहेंगे। इससे पहले 29 मार्च रविवार को भी कार्यालय खुला रखा गया था। आमजनों की सुविधा के लिए जनवरी से ही रविवार को भी निबंधन कार्यालय खोले जा रहे हैं।

जीआईएस बेस्ड स्पोर्ट वेरिफिकेशन एप का होगा उपयोग :

अब जीआईएस बेस्ड स्पोर्ट वेरिफिकेशन एप का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान परिदृश्य में उक्त एप का उपयोग स्थल जांच के क्रम में भूमि को चिन्हित करने के लिए किया जा रहा है। इस एप के उपयोग से 200 मीटर की परिधि में होने वाली गतिविधियों को आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। इससे भूमि की श्रेणी के निर्धारण में आसानी होगी और राजस्व चोरी पर भी अंकुश लगेगा। राज्य सरकार की सात निश्चय योजना 3 ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ योजना के तहत एक अप्रैल से बिक्री की जाने वाली भूमि के संबंध में जानकारी पाना आसान हो जाएगा।

पक्षकार की ओर से निबंधन विभाग की वेबसाईट पर क्रय-विक्रय की जाने वाली भूमि की विवरणी डालने के बाद उक्त विवरणी संबंधित सीओ के लॉगइन में चली जाएगी। संबंधित सीओ उक्त विवरणी की जांच कर क्रय-विक्रय की जाने वाली भूमि से संबंधित जानकारी सीधे आवेदक के मोबाईल पर एमएमएस से दे देंगे। आवेदकों को जमीन की खरीद के लिए ई-निबंधन पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर लॉगइन करना होगा। जिस जमीन की रजिस्ट्री होनी है, आवेदकों को उसके लिए पोर्टल पर निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल, मौजा, थाना, खाता संख्या, खेसरा, भूमि का रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी, जमाबंदी धारक का नाम, क्रेता-विक्रेता का नाम एवं भूमि का प्रकार बताना होगा।

अगर आवेदक भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी वाले विकल्प का चयन नहीं करेंगे तो संबंधित निबंधन कार्यालय पूर्व निर्धारित तरीके से उसके दस्तावेज के निबंधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भूमि के घर बैठे निबंधन के लिए मोबाईल रजिस्ट्रेशन यूनिट का संचालन किया जाएगा। इसमें प्रत्येक मोबाईल रजिस्ट्रेशन यूनिट के तहत एक लिपिक, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, आवश्यकता अनुसार लैपटॉप, एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, एक आईआरआईएस, एक फिंगर इंप्रेशन कैप्चरिंग इक्विपमेंट, उच्च गति इंटरनेट क्षमता से युक्त एक डोंगल, एक प्रिंटर एवं एक वाहन की सुविधा उपलब्ध होगी।

इस तरह जानें कि सर्किल रेट क्या है :

सर्किल रेट सरकार द्वारा भूमि की वह न्यूनतम दर है जिसके आधार पर जमीन की रजिस्ट्री होती है। बाजार मूल्य इस दर से कम होने पर भी रजिस्ट्री सर्किल रेट पर ही होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी इलाकों का सर्किल रेट अधिक होने से इसका निबंधन व स्टांप शुल्क भी अधिक देना होता है।