प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मधुबनी जिले के झंझारपुर में 24 अप्रैल को बड़ी जनसभा हुई थी. जिसमें बिहार सरकार ने बड़ी संख्या में अधिकारियों को लगाया गया था. समस्तीपुर के वरीय उप समाहर्ता अभिराम कुमार की भी ड्यूटी लगी थी. लेकिन अभिराम कुमार बिना सूचना के ड्यूटी से गायब थे.
अभिराम कुमार को सरकार ने किया सस्पेंड :
समस्तीपुर के डीएम की रिपोर्ट के बाद अभिराम कुमार के खिलाफ बिहार सरकार ने कार्रवाई की है. सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है. इससे संबंधित पत्र भी सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है.
22 से 24 अप्रैल तक DM कार्यालय में ड्यूटी :
दरअसल, प्रधानमंत्री का जहां भी कार्यक्रम होता है बिहार सरकार की ओर से विधि व्यवस्था और अन्य इंतजामों को लेकर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है. बिहार प्रशासनिक सेवा के एक दर्जन से अधिक अधिकारियों को 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक मधुबनी डीएम कार्यालय में प्रतिनियुक्ति की गई थी. समस्तीपुर के वरीय उपसमाहर्ता अभिराम कुमार की भी ड्यूटी लगाई गई थी.
स्पष्टीकरण के बाद लिया गया एक्शन :
समस्तीपुर के डीएम ने जांच के बाद 3 मई को सरकार को सूचना दी कि अभिराम कुमार ड्यूटी से गायब थे. सामान्य प्रशासन विभाग ने अभिराम कुमार से 13 मई को स्पष्टीकरण पूछा था लेकिन अभिराम कुमार के जवाब से असंतुष्ट होते हुए राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है. सस्पेंड अवधि में अभिराम कुमार का मुख्यालय दरभंगा कमिश्नर कार्यालय तय किया गया है.
किस नियम के तहत हुआ निलंबन ? :
बिहार सरकार की ओर से अभिराम कुमार पर सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) के प्रतिकूल है. अभिराम कुमार को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 9(1) क के प्रावधान के तहत निलंबित किया गया है, हालांकि निलंबन अवधि में नियमावली के नियम 10 (1) के तहत जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा बिहार सरकार ने यह कार्रवाई कर एक संदेश भी दिया है कि आगे से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और अन्य वीआईपी के कार्यक्रम को अधिकारी गंभीरता से लें.
बता दें की अभिराम कुमार पर सीवान जिले की एक महिला अधिकारी ने शादी का झांसा देते हुए यौन शोषण का आरोप लगाते हुए सीवान महिला थाने मे प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में सीवन पुलिस समस्तीपुर भी पहुंची थी, लेकिन अभिराम कुमार ड्यूटी से गायब पाए गये थे.
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