समस्तीपुर और वैशाली जिले में स्थापित किये जायेंगे इंडस्ट्रियल पार्क

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े

राज्य सरकार वैशाली जिले में आमश-दरभंगा रोड स्थित राजा पाकर और बख्तियारपुर-ताजपुर मार्ग स्थित मोरबा में इंडस्ट्रियल पार्क प्रस्तावित हैं. इनके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हो गया है. औद्योगिक पार्क के लिए चिन्हित जमीन को देखने और उसकी उपयोगिता को परखने बियाडा के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार और उनके सहयोगी अफसर वहां पहुंचे.

वैशाली में करीब 1243 एकड़ रैयती जमीन का अधिग्रहण की कवायद हो रही है. इस पर करीब एक हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं. इससे पहले बियाडा के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार ने वैशाली और समस्तीपुर स्थित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया. उद्यमियों से बातचीत की. निरीक्षण के दौरान दोनों जिलों के जिला पदाधिकारी व अन्य अफसर मौजूद रहे.

1180.98 करोड़ के होंगे निवेश

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की सचिवालय स्तर की बैठक में दो करोड़ से अधिक के 19 प्रस्तावों को प्रथम स्तरीय क्लियरेंस के लिए प्रारंभिक सहमति दी गयी. अब इन निवेश प्रस्तावों सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने उच्च स्तरीय निवेष प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में भेजने का निर्णय लिया गया. इन प्रस्तावों को जरिये करीब 1180.98 करोड़ के निवेश प्रस्तावित हैं.

74.24 करोड़ के निवेश प्रस्तावों वाली नौ इकाइयों को मिली मंजूरी

उद्योग विभाग की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार 74.24 करोड़ के निवेश प्रस्तावों वाली नौ इकाइयों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए अनुशंसा की गयी. इसके अतिरिक्त दो करोड़ तक पूंजी निवेश वाले स्टेज-1 के कुल 14 प्रस्ताव जिसमें 15.21 करोड़ का निवेश संभावित है. इस श्रेणी की ही चार इकाइयों को वित्तीय स्वीकृति दी गयी. इसमें करीब 4.89 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है.

अंबुजा सीमेंट भी लगायेगा यूनिट

बैठक में अंबुजा कंक्रीट नार्थ प्राइवेट लिमिटेड, क्रिसनंदन हेल्थ केयर प्रालि, सुगना फूड प्राइवेट लिमिटेड, सोनू नैन्सी एग्रो प्रालि, निप्टॉन फूडस एंड फिड्स प्रालि सहित अन्य इकाइयों को अनुशंसा प्रदान की गयी.बैठक में उद्योग विभाग के निदेशक निखिल धनराज निप्पाणीकर, बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के पदाधिकारी, अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी, वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी, उर्जा विभाग के पदाधिकारी के साथ अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.