समस्तीपुर :- समस्तीपुर मंडल रेल परामर्शदात्री समिति (डीआरयूसीसी) की वर्ष 2024-26 की प्रथम बैठक बुधवार को मंथन सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने की जबकि संचालन वरीय डीसीएम अनन्या स्मृति ने किया। बैठक में सभी 18 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में डीआरएम ने वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में मकई, खाद्यान्न, सीमेंट, रेलवे मैटेरियल एवं कंटेनर की बुकिंग के फलस्वरुप 752 रैक का लदान किया गया है जो पिछले वर्ष की कुल लदान 652 रैक की तुलना में 15.34 फीसदी अधिक है।
समस्तीपुर मंडल में मकई लदान में वित्तीय वर्ष 2024- 25 में कुल 208 रैक का लदान किया गया है जिससे कुल एक अरब रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। विपणन प्रयासों के फलस्वरूप मंडल द्वारा 2233 क्विंटल लीची देश के विभिन्न शहरों भेजी गयी। उन्होंने कहा कि मंडल में “एक स्टेशन एक उत्पाद” योजना का 36 स्टेशनों पर संचालन किया जा रहा है।
दीपावली एवं छठ पर्व के समय अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यात्री सुविधा के उद्देश्य से प्रत्येक दिन लगभग 40 ट्रेन ऑन डिमांड ट्रेनों का सफलतापूर्वक परिचालन किया गया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए जयनगर, रक्सौल तथा नरकटियागंज स्टेशनों के प्लेटफार्म पर लिफ्ट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 877 दिव्यांगजनों को ट्रेन के किराए में रियायत की सुविधा के लिए दिव्यांगजन कार्ड जारी किया गया।
वही दुर्गा पूजा के समय मंडलीय रेलवे चिकित्सालय ने विभिन्न स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के दौरान कुल 86 ‘मे आई हेल्प यू बूथ’ लगाकर कुल 2163 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना के मामले में पहले चरण में दरभंगा स्टेशन पर स्थापित कर मंडल पूरे ज़ोन में पहला और भारतीय रेलवे में दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे चरण में समस्तीपुर स्टेशन पर स्थापना कर यह मंडल पूरे भारतीय रेलवे में पहले स्थान पर रहा।
उन्होंने बताया कि यात्री सुविधा के लिए मंडल के 20 स्टेशनों पर ठंडे जल के लिए 48 वाटर कूलर का प्रावधान किया गया। बैठक में डीआरयूसीसी के सदस्यों के साथ विभिन्न एजेंडा पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों ने रेल यात्री सुविधाओं, संरक्षा, संरचना विकास और परिचालन से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। डीआरएम ने बैठक में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों और सुझावों पर नियमानुसार विचार करने एवं चरणबद्ध रूप से लागू करने का आश्वासन दिया।
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