समस्तीपुर :- कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम योगेंद्र सिंह ने जिलास्तरीय तकनीकी, गैर तकनीकी व क्षेत्रीय पदाधिकारियों के समन्वय समिति से संबंधित समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिया। लोक शिकायत निवारण में थाने से सभी मामलों के जानकार पदाधिकारी को भेजने का निर्देश डीएसपी मुख्यालय को दिया। ताकि सभी मामलों में लोक प्राधिकार का पक्ष रख सकें।
समीक्षा के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम के सभी आवेदन समय सीमा के अंदर निष्पादित पाए गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित वैसे मामले लंबित हैं जिनका प्रतिवेदन जिले के बाहर के विभागों से प्राप्त होने हैं। इन मामलों में डीएम ने निर्देश दिया गया की इन विभागों को भेजे जाने वाले पत्र की प्रतिलिपि मानवाधिकार आयोग को भेजी जाए।
इसके बाद एसी, डीसी विपत्र का समायोजन, उपयोगिता प्रमाण पत्र के मामलों में एक वर्ष से अधिक लंबित, 5 वर्षों से अधिक के लंबित मामलों की सूची बनाने का निर्देश जिला कोषागार पदाधिकारी को दिया गया। सेवांत लाभ के संबंध में निर्देश दिया गया की सेवा निवृत्ति की तिथि को ही कर्मी सभी सेवंत लाभ दे दिया जाय। इस दौरान जिला जनसंपर्क विभाग से विभिन्न विभागों को भेजे जाने वाले प्रेस कतरन का अनुपालन अधिकतम तीन दिनों में करने का निर्देश दिया गया।
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