मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। जनरल केटेगरी से आने वाले लोगों के लिए EWS के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा 14 एजेंडा पर मुहर लगी है।
वहीं समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय यार्ड स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या – 32A (रेलवे कि०मी० 11/23-23 A) के बदले पहुँच पथ सहित आर० ओ० बी० के निर्माण हेतु ₹9720.83 लाख (सत्तानबे करोड़ बीस लाख तीरासी हजार) राज्यांश सहित कुल ₹13501.81 लाख (एक सौ पैतींस करोड़ एक लाख इक्कासी हजार) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
बीडीओ को जबरन सेवा निवृत्ति
नरकटियागंज बीडीओ राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी को जबरन सेवा निवृत्ति दी गई है। पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामले में जबरन रिटायरमेंट दी गई। अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
प्रिंसिपल का पावर बढ़ाया गया
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के भवन मरम्मत और अनुरक्षण के लिए प्राचार्य की शक्ति में इजाफा किया गया है। इस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में 16 पदों का सृजन
पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रयोगशाला तकनीकी की नियुक्ति की जाएगी। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक तकनीक संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना में कुल 16 पद का सृजन किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
अब्दुल कलाम साइंस सेंटर को 6 करोड़
पटना में बन रहे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर को छह करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। लॉर्ड कल्चर रिसोर्स के लिए यह राशि दी गई है।
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