बिहार के भोजपुर जिले में भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर के मौत की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य में नई शिक्षक तबादला नीति (टीचर ट्रांसफर पॉलिसी) भी आ गई है। सम्राट कैबिनेट से इन्हें को मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 47 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। राज्य में विकसित की जाने वालीं 11 सैटेलाइट टाउनशिप के लिए हुडको के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का एमओयू किया गया है। इसके अलावा, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन समेत अन्य विभागों के भी कई अहम एजेंडों को कैबिनेट से मुहर लगी है।
बिहार सरकार ने भरत तिवारी केस की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इसकी कमान पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी गई है। राज्य कैबिनेट ने इस आयोग के विचारणीय बिंदुओं पर मुहर लगा दी। बता दें कि भोजपुर जिले के शाहपुर स्थित बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में बीते 17 जून को मौत हो गई थी। परिजन ने पुलिस पर सरेंडर के बावजूद गोली मारने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर हत्या का मुकदमा भी हो चुका है।
बिहार में नई शिक्षक तबादला नीति को सम्राट कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग इसकी पहले ही तैयारी कर चुका है। राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात लगभग साढ़े 5 लाख से ज्यादा टीचर, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक आदि को ऐच्छिक ट्रांसफर का मौका मिलेगा।
पटना, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, गयाजी, पूर्णिया, भागलपुर समेत 11 शहरों के पास नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने हुडको के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का एमओयू करने जा रही है। राज्य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।
सम्राट कैबिनेट ने बिहार में 5 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा के अशोक नगर में एसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में सीतयोग विश्वविद्यालय के अलावा सीवान में भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
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