बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रमुख रूप से शामिल रही. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के पहले चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है. अब तक 1 करोड़ 56 लाख लाभुक महिलाओं के खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बचे हुए आवेदकों को भी जल्द नियमानुसार भुगतान किया जाएगा. सीएम नीतीश कुमार ने इससे जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया साइट X पर भी पोस्ट शेयर कर दी है.
योजना की खास बात यह है कि महिलाओं द्वारा शुरू किए गए रोजगार का छह महीने बाद आकलन किया जाएगा. यदि लाभुक ने राशि का सही उपयोग कर सफल रोजगार शुरू किया है, तो उसे जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी. यह राशि चरणों में मिलेगी, हालांकि अच्छे प्रदर्शन की स्थिति में एकमुश्त भुगतान का भी प्रावधान है.
वर्ग 1 से 10 तक सरकारी विद्यालयों स्थाई मान्यता प्राप्त एवं स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्यनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी की गई. इससे 27 लाख छात्रों को लाभ होगा. 519.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई.
वर्ग 1 से 4 तक के लिए छात्रवृत्ति 600 से बढ़कर ₹1200 वर्ग 5 से 6 तक के लिए छात्रवृत्ति 1200 से बढ़कर ₹2400 और V II से x तक के लिए छात्रवृत्ति 1800 से बढ़कर ₹3600 किया गया. वहीं छात्रावास में रहने वाले वर्ग एक से 10 तक छात्रावासी के लिए ₹3000 से बढ़कर₹6000 वार्षिक राशि की गई.
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत ₹1000 की राशि को बढ़ाकर ₹2000 किया गया. 19 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि इसके लिए स्वीकृत की गई है. 1 जनवरी 2026 से भुगतान होगा.
भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 14 करोड़ 52 लाख 15000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 87 करोड़ 81 लाख 43400 की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही नवगठित उच्च शिक्षा विभाग में सात निश्चय 3 के अंतर्गत कार्यों के निष्पादित करने के लिए 161 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
वित्तीय वर्ष 2026 -27 में 17000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत सैनिक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवा निवृत अर्ध सैनिक बलों को सैप बल के रूप में अनुबंध पर रखने की स्वीकृति दी गई है. पटना जू में टॉय ट्रेन के संचालन के लिए 5 करोड़ 81 लाख 73 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई.
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