बिहार में पंचायत चुनाव से पहले नहीं होगा परिसीमन, ढाई लाख पदों के लिए डाले जाएंगे वोट

बिहार में पंचायत आम चुनाव 2026 के पहले चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होगा। राज्य सरकार ने नये सिरे से वार्ड, पंचायत या चुनाव क्षेत्र में बदलाव का कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में पुराने परिसीमन के आधार पर ही इस वर्ष पंचायतीराज संस्थाओं के करीब 2.50 लाख पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के विभिन्न पद शामिल हैं।

बिहार राज्य पंचायतीराज अधिनियम, 2006 के तहत परिसीमन एक प्रक्रिया है जो पंचायतों के भौगोलिक और जनसंख्यागत क्षेत्रों को परिभाषित करती है ताकि विकेन्द्रीकृत शासन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन जनगणना के बाद किए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार को पंचायतीराज संस्थाओं के वार्ड/पंचायत/निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन या नवसृजन करने का अधिकार है। बिहार सहित देश भर में 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है।

सीटों के आरक्षण रोस्टर का निर्धारण चुनाव से पहले होगा

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पंचायत आम चुनाव के पहले सभी सीटों (पदों) के आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग सूत्रों की मानें तो राज्य निर्वाच आयोग की ओर से आरक्षण रोस्टर के लिए हरेक राजस्व ग्राम का वार्डवार आंकड़े की जानकारी जिलों से मांगी जाएगी और उनका संग्रह किया जाएगा। फिर, इनका मिलान आयोग के डाटा बैंक से किया जाएगा। इनमें हरेक राजस्व ग्राम की आबादी एवं वर्तमान पदों की संख्या इत्यादि शामिल है।

प्रखंडों में पंचायत चुनाव के पहले क्षेत्र परिसीमन की अफवाह से भ्रम

राज्य में पंचायत चुनाव के पहले ही विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में यह अफवाह तेजी से फैलाई गई है कि चुनाव के पहले क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। नये सिरे से पंचायत एवं पंचायत समितियों के तहत वार्ड का गठन होगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है, जबकि, बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर से पहले पूरी होनी है। ऐसे में राज्य में विभिन्न चरणों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होने की संभावना है। चुनाव आयोग पंचायत आम चुनाव को लेकर जारी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने पर विचार कर रहा है।