जमीन के काम हुए आसान, अब हर अंचल कार्यालय में बैठेंगे डिजिटल सहायक, लोगों को मिलेगी सीधी मदद

आम लोगों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) की ऑनलाइन सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) द्वारा चयनित विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (VLE) के लिए अंचल कार्यालयों में उचित जगह उपलब्ध कराई जाए. इससे लोगों को ऑनलाइन सेवाएं तेजी से मिल सकेंगी.

सलाहकार करेंगे मदद

विभाग ने सभी राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है. फिर भी जमीन से जुड़ी जानकारी की कमी और डिजिटल साक्षरता की वजह से कई लोग खुद ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पाते और सीधे अंचल कार्यालय पहुंचते हैं. ऐसे लोगों की सुविधा के लिए अब हर अंचल कार्यालय में एक चयनित वीएलई मौजूद रहेगा, जो उनके ऑनलाइन कामों में मदद करेगा.

इसके लिए अंचल कार्यालयों को सिर्फ बैठने की जगह देनी होगी, जबकि कंप्यूटर, लैपटॉप और दूसरे उपकरण सीएससी उपलब्ध कराएगा. ये वीएलई तय दर पर दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित सभी सेवाएं देंगे और जरूरत पड़ने पर सलाहकार की तरह भी मदद करेंगे.

अपर मुख्य सचिव ने बताया प्लान

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि चयनित वीएलई को राजस्व सेवाओं और विभागीय प्रक्रियाओं की बेहतर समझ देने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 नवंबर 2025 से शुरू किया गया है. दिसंबर के अंत तक राज्य के सभी 537 अंचलों के वीएलई को प्रशिक्षण दे दिया जाएगा.

दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इससे पहले पत्र भेजने के बावजूद कई अंचल कार्यालयों में अब तक वीएलई के बैठने की जगह तय नहीं की गई है. इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सभी DM को निर्देश दिया है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी देकर एक सप्ताह के भीतर सभी अंचलों में सही जगह चिन्हित कर दिया जाए. ताकि आने वाले लोगों को वीएलई आसानी से दिखें और वे बिना परेशानी सेवा ले सकें.