बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जिसे ‘तेजस्वी प्रण’ नाम दिया गया है। सरकारी नौकरी, विधवा, बुर्जुग और दिव्यांगों को पेंशन, 200 यूनिट फ्री बिजली, माई-बहन मान योजना के अलावा भी कई नए वादे किए गए है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में कुल 25 वादे शामिल हैं। नई घोषणाओं में 25 लाख का फ्री इलाज, छात्रों को टैबलेट, किसान बीमा योजना, हर अनुमंडल में महिला कॉलेज समेत कई वादे शामिल है।
महागठबंधन के मेनीफेस्टो के नए वादे
1- हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि राज्य के मरीज़ों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
2- मनरेगा में मौजूदा 255 दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर तुरंत 300 रुपए किया जाएगा, और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा।
3- दिव्यांग भाई-बहनों की बेहतरीन सुविधाओं के लिए “दिव्यांग विकास कार्यक्रम” लागू करेंगे। जिसके अंतर्गत दिव्यांग विभाग का गठन किया जाएगा। हर पंचायत में “दिव्यांग मित्र” की नियुक्ति की जाएगी।
4- माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना की रोकने तथा मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा।
5- 8वीं से 12वीं तक के सभी गरीब छात्रों को फ्री टैबलेट दिए जाएंगे।
6- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की जाएगी, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी, ईबीसी और ईडब्लूएस के लिए 10 लाख रुपये होगी
7- हर पंचायत में एमएसएमई के तहत 300 रोजगार के अवसर पैदा करेंगे
8- शिक्षा के क्षेत्र में संविदा प्रणाली खत्म होगी
9- हर अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जिन 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहां खोले जाएंगे।
10- शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण और तैनाती से सम्बंधित सुसंगत निति बनाई जाएगी।
11- अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों (SP) और थानेदारों (SHO) के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा।
इसके अलावा घोषणा पत्र में वक्फ कानून पर रोक लगाने की बात कही गई है। गरीबों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। शराबबंदी कानून की समीक्षा भी की जाएगी। सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। 20 महीने के अंदर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सभी जीविका दीदियों को स्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा।
साथ ही आइटी पार्क, स्पेशल इकोनोमिक जोन, डेयरी एवं कृषि आधारित उद्याेग, स्वास्थ्य सेवा ,फूड प्राेसेसिंग आदि की नीति बनाई जाएगी। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी।
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