राज्य के सभी 534 प्रखंडों में 10-10 हजार वर्गफीट भूमि पर सब्जी केंद्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर 96 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक खर्च होंगे। सहकारिता विभाग ने अगले दो वर्षों में सभी प्रखंडों में सब्जी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इन केंद्रों पर किसानों को सब्जियों के भंडारण की अत्याधुनिक व्यवस्था होगी।
सहकारिता विभाग का मानना है कि प्रखंडों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण से किसानों को सब्जी उत्पादों के बेहतर भंडारण एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
सहकारिता विभाग के मुताबिक सब्जी केंद्रों में 10 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन क्षमता का गोदाम/भंडारण, सब्जी संग्रहण केंद्र, सब्जियों की छंटाई एवं पैकेजिंग के लिए शेड की व्यवस्था होगी। सब्जी केंद्रों के निर्माण के लिए कृषि विभाग की ओर से जमीन उपलब्ध कराया जाएगा।
सहकारिता विभाग ने प्रखंड सब्जी केंद्र की तर्ज पर सभी पंचायतों में भी ऐसे केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग के स्तर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
जैविक सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा
सहकारिता विभाग ने कृषि विभाग के सहयोग से जैविक सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया है। इसके लिए जैविक खेती के माध्यम से सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुदान देने का भी प्रस्ताव है। बता दें कि विदेशों में जैविक सब्जियों की मांग है। पिछले माह बिहटा एयरपोर्ट से सहकारिता विभाग ने थाईलैंड, बैंकाक, दुबई में जैविक सब्जियों की भी खेप भेजी थी।
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