बिहार में अब वकीलों को हर महीने 5000 रुपये मिलेंगे, चुनाव से पहले नीतीश सरकार का एक और बड़ा ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने वकीलों को बड़ी सौगात दी है। राज्य के उपमुख्मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। इसके तहत बिहार में अब वकीलों को 5000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये स्टाइपेंड दिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, ‘नये वकीलों को तीन साल तक मिलेगा प्रतिमाह 5000 रुपये! एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये स्टाइपेंड दिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। आयकर दायरे से नीचे की आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग और अधिवक्ता संघों में महिला वकीलों के लिए महिला शौचालय (पिंक टॉयलेट) की व्यवस्था की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार के सभी समाज के हित में विकास कार्य जारी है। हार्दिक आभार-धन्यवाद, अभिनंदन!’