सीएम नीतीश की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी है। भवन निर्माण विभाग से समस्तीपर न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रोसड़ा में 15 कोर्ट भवन (G+4), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु0-39,50,31,000/- (उनचालीस करोड़ पचास लाख इकतीस हजार रुपये) को प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति प्रदान की गई है। यह केन्द्र प्रायोजित योजना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 26 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग, जल संसाधन, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, विधि, सामान्य प्रशासन, श्रम संसाधन स्वास्थ्य, समाज कल्याण, मंत्री मंडल सचिवालय, गृह, कृषि, पर्यटन और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है।
बिहार में नया औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू
बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार देने के लिए नया औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू कर दिया है। इस पैकेज के तहत निवेश करने वाले उद्यमियों को ब्याज, कर, पूंजीगत सब्सिडी, निर्यात सहित कई क्षेत्रों में राहत मिलेगी।
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