बिहार में हर मतदान केंद्र पर वोटर की संख्या 1,200 से कम; लंबी लाइन में नहीं लगना होगा

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार को घोषणा की कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1,200 से कम मतदाता हैं. चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों को रोकने के लिए बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं.

बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने कहा, “24 जून के बिहार SIR आदेश के अनुसार प्रति मतदान केंद्र 1,500 मतदाताओं की पूर्व सीमा को संशोधित कर 1,200 मतदाता प्रति मतदान केंद्र कर दिया गया है. 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़ने के बाद बिहार में मतदान केंद्रों की कुल संख्या पहले के 77,895 से बढ़कर 90,712 हो जागी.”

29.62 लाख मतदाताओं की डिटेल लिस्ट शेयर की

चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार की इस बड़ी उपलब्धि को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी फॉलो करना होगा. जिन मतदाताओं के गणना फॉर्म अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनका उल्लेख करते हुए इसमें कहा गया है, “सीईओ/डीईओएस/ईआरओएस/बीएलओ ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं और उन 29.62 लाख मतदाताओं की डिटेल लिस्ट शेयर की है जिनके फार्म अब तक प्राप्त नहीं हुएऔर लगभग 43.93 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं मिले.”

वोटर लिस्ट में नाम नाम दर्ज कराने की शर्त

प्रकाशित होने वाली वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए मतदाता के लिए सख्त शर्त यह है कि वह 25 जुलाई से पहले प्री-प्रिंटिड गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे जमा कर दे. बिहार में, 21 जुलाई तक मौजूदा मतदाताओं में से 7,16,03,218 ने मसौदा वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अपना गणना प्रपत्र जमा कर दिया है.

राजनीतिक दलों से अनुरोध

निर्वाचन आयोग ने कहा कि सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने जिला अध्यक्षों और लगभग 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के माध्यम से इन शेष मतदाताओं से संपर्क करें.

आयोग ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक दलों सहित पूरी चुनाव मशीनरी एक मिशन मोड में मिलकर काम करे ताकि एक अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची से कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए.

कोई भी दर्ज करवा सकता है आपत्ति

चुनाव आयोग ने कहा, “24 जून के एसआईआर आदेश के अनुसार एक अगस्त से कोई भी आम नागरिक मसौदा मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के जोड़/हटाने/सुधार के लिए आपत्ति दर्ज करा सकता है.” बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं.