नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला; ‘गया’ जिला का नाम बदला, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद को 50 लाख

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई. बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने शुक्रवार को 69 एजेंडे पर मुहर लगाई है. सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह है कि गया शहर अब गया जी के नाम से जाना जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवारों को 50 लाख की राशि दी जाएगी. वहीं बिहार के सरकारी कर्मियों का डीए (DA) भी बढ़ाया गया है. बिहार में कैंसर की रोकथाम के लिए अलग से एक कमिटी का गठन किया जाएगा जो कैंसर केयर और रिसर्च पर काम करेगी.

जीविका के लिए अलग बैंक होगा, जहां से जीविका दीदी लोन ले सकेंगी. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अब ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिव के माध्यम से किया जा सकेगा. नए आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अनुमति मिली है. पंचायत सरकार भवनों के लिए 27 अरब की राशि स्वीकृत की गई है और सभी पंचायत भवनों में सुधा मिल्क पार्लर खोले जाएंगे. दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग से गया शहर को गया जी करने का प्रस्ताव आया था जिस पर आज बिहार कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है.

बिहार में सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा महंगाई भत्ता?

बिहार में चुनावी साल को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल कैबिनेट की बैठक में 2 प्रतिश डीए बढ़ाने की भी मंजूरी मिल गयी है. यानि बिहार में सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से मिलेगा 53 प्रतिशत की जगह 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से अब तक बकाया भी जोड़ा कर दिया जाएगा. महंगाई भत्ता जो बढ़ाई गई है उस राज्य सरकार पर 1070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. वहीं शहीदों के लिए जो 50 लख रुपए की राशि सरकार ने बढ़ाई है वह केवल ऑपरेशन सिंदूर के लिए ही है अलग-अलग समय में शहीदों के लिए अलग-अलग राशि अब तक बढ़ाई गई है. 21 लाख सीएम सहायता कोष और 29 लाख राज्य सरकार के कोष से बढ़ाई गई है.

जानें कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

प्रखंड अंचल कार्यालय की सफाई अब जीविका दीदी करेगी

छपरा जिले के सोनपुर को नगर परिषद बना दिया गया. औरंगाबाद के मदनपुर को भी नगर पंचायत बना दिया गया

जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को 25 से 26 26 से 29 30 तक बढ़ा दिया गया है

दरभंगा जिले के जलापूर्ति के लिए 186 करोड रुपए की मंजूरी

औरंगाबाद जिले के जलापूर्ति के लिए 72 करोड रुपए की मंजूरी

सोनपुर में सोनपुर आयोजन क्षेत्र की विस्तार को मंजूरी

बोधगया शहर के लिए जल पूर्ति परियोजना को मंजूरी

पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 900 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार बनाने को मंजूरी

बिहार के कई जिले में केंद्रीय विद्यालय संगठन का विद्यालय बनेगा

राज्य सरकार 58193 करोड रुपए का ऋण लेगी

सहकारिता विभाग के अंतर्गत 498 पदों की स्वीकृति दी गई

बिहार सरकार की नौकरियों में अब बिहार के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग को ही क्षैतिज आरक्षण मिलेगा

मुख्य जांच आयुक्त के कार्यालय में 125 पदों की स्वीकृति

बिहार में कैंसर की बीमारी के लिए कैंसर केयर अप रिसर्च सोसाइटी का गठन

राज सरकार ने पांच डॉक्टरों को सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त कर दिया है

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में अब शिक्षा विभाग के अंतर्गत के नियुक्त शिक्षक को प्रति नियुक्त किया जाएगा

भागलपुर में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेगा

अररिया में अल्पसंख्यक विद्यालय बनेगा

गोपालगंज में भी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेगा

मेट्रो के लिए 2 करोड़ 56 लाख 9 हजार करोड रुपए का भुगतान की अनुमति

जन्म मृत्यु से संबंधित आवेदन का निष्पादन ग्राम पंचायत स्तर पर होगा

बिहार के अंतर्गत उद्द्यान्न प्रशिक्षण निदेशालय के गैर तकनीकी पदों के नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया

भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय इमामगंज समस्तीपुर भोजपुर के भवनों का पुनर्निर्माण होगा.