देश-प्रदेश में राजनेताओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है और इसको लेकर पुलिस महकमे के साथ सुरक्षा एजेंसियां लगातार टेंशन में भी रहते हैं. विशेष तौर पर जब वीआईपी और वीवीआईपी शख्सियतों का मामला हो तो यह चुनौती और बढ़ जाती है. हालांकि, बदलते दौर में आधुनिक तकनीकों के कारण इसमें कुछ सहूलियतें भी हुईं हैं, लेकिन जमीन पर जो चैलेंज हैं वह अब भी बरकरार हैं. इस क्रम में बुलेट प्रूफ गाड़ियां एक बड़ी सुरक्षा कवच होती हैं. अब इसी तरह की सुरक्षा कवच वाली नई गाड़ी बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के काफिले में भी होगी.
जानकारी के अनुसार, जो नई गाड़ी मंगाई जा रही है उस पर एके-47 जैसी खतरनाक हथियारों से चलाई गई गोलियों और पावरफुल बम ब्लास्ट भी असर नहीं डाल सकेंगे. इतना ही नहीं गैस अटैक जैसी आपात स्थितियों में भी ये गाड़ियां सुरक्षा प्रदान करेंगी.
दरअसल, बिहार सरकार ने राज्य के वीआईपी नेताओं की सुरक्षा के लिए को मजबूत करने के लिए नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है. इस योजना पर 15.99 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब इसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को सौंपी गई है.
इस सुरक्षा कवच के दायरे में सिर्फ बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ही नहीं हैं, बल्कि इन बुलेटप्रूफ सुरक्षा कवच वाली गाड़ियों का उपयोग उपमुख्यमंत्री, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ-साथ बिहार के दौरे पर आने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे वीवीआईपी गेस्ट के लिए भी किया जाएगा.साफ है कि राज्य सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अत्यधिक गंभीर दिख रही है.
नीतीश कुमार के काफिले में अभी ये गाड़ियां
गौरतलब है कि बिहार सरकार के पास अभी केवल 6 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैंं, जिनमें से दो काफी पुरानी हो चुकी हैं. शेष चार गाड़ियां 4 साल पहले खरीदी गई थीं. लेकिन, बदले सुरक्षा माहौल को देखते हुए चुनौतियां बढ़ी हैं. ऐसे में बिहार सरकार ने नई गाड़ियों के खरीद को जरूरी माना है और इसको गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है.
बता दें कि वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में 50 लाख कीमत वाली गैर बुलेट प्रूफ हुंडई आयोनिक 5 कार का उपयोग करते हैं. जबकि, पटना से बाहर जब भी जाते हैं तो बुलेट प्रूफ टाटा सफारी का उपयोग करते हैं. अब नई बुलेट प्रूफ गाड़ियों के आने से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य वीआईपी की सुरक्षा पहले से अधिक मजबूत होगी.
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