बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती में फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। सरकार का इस पर अभी कोई विचार नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी तक चयनित 20 से 22 प्रतिशत ही बाहरी हैं। राज्य के 80 फीसदी अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक भाई वीरेंद्र के तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने यह बात कही।
आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती में बिहार के अभ्यर्थियों के मुकाबले दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों का ज्यादा चयन करने का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि इस बहाली में सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करनी थी। दूसरे राज्य के 121 दिव्यांग शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। जबकि इस राज्य से सिर्फ 44 लोगों की ही बहाली की गई। आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार की जो नीति है उसका खुला उल्लंघन है।
भाई वीरेंद्र ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से कहा कि आपकी सरकार ने विचार किया कि राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे, लेकिन आपने प्राथमिकता कहां दी। उन्होंने आगे कहा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी यही हाल हुआ, दूसरे राज्य के लोग चले आए और यहां के बेरोजगार युवा बेरोजगार ही रह गए।
इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि शिक्षक बहाली में किसी भी नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो नीतियां पूर्व में बनी थीं, उसी के अनुरूप बहाली की गई है। यह अलग बात है कि दिव्यांग शिक्षक भर्ती में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है। समान प्रकाशन के तहत समीक्षा करके शिक्षा विभाग की ओर से 7000 से ज्यादा दिव्यांग शिक्षकों की बहाली की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी गई है। बीपीएससी जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी।
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