बिहार के भूमिहीन परिवारों को अब जमीन से महरूम नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार उन्हें जमीन खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें कई अहम एजेंडे शामिल हैं।
नीतीश कैबिनेट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना, 2024 को मंजूरी दी। इससे राज्य के ऐसे परिवारों को लाभ मिलेगा, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की सहायता करेगी। इस राशि से वे न्यूनतम तीन डिसीमल जमीन खरीद सकेंगे। वर्तमान में सरकार भूमि विहीन परिवारों को पांच डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध कराती है।
दरअसल, पिछले दिनों समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान नीति के तहत एमवीआर दर पर संबंधित भू-धारियों से रैयती भूमि खरीदने में कठिनाई आ रही है। क्योंकि, भू-धारियों द्वारा एमवीआर दर पर जमीन देने में असमर्थता जताई जाती है। इस कारण विभाग द्वारा आवंटित राशि का जिलों द्वारा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ऐसे में अब सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को न्यूनतम तीन डिसमिल जमीन खरीदने के लिए एकमुश्त एक लाख रुपए दिए जाएंगे।
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