जमीन दस्तावेज से जुड़े सभी लंबित आवेदनों का 3 महीने में होगा निपटारा, मंत्री का सख्त निर्देश

बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच जमीन से जुड़े दस्तावेज हासिल करने लिए किए गए ऑनलाइन आवेदनों का अगले तीन महीने के भीतर निपटारा कर दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने सभी लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने के सख्त निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि जिन अंचलों में दाखिल खारिज और परिमार्जन के आवेदनों की संख्या ज्यादा हैं, वहां अतिरिक्त राजस्व पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। ताकि यह काम जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, मंत्री जायसवाल का कहना है कि जमीन सर्वे के लिए रैयतों को अपनी भूमि से जुड़े दस्तावेज जमा कराने के लिए असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जाए।

राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि पटना में संचालित कॉल सेंटर को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसमें आठ अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, जो अलग-अलग शिफ्ट में काम करेंगे। यह सेंटर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इसके अलावा आजादी से पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए सर्वे अमीन और कानूनगो को कैथी लिपि की ट्रेनिंग देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभिन्न जिलों में तैनात ऐसे पदाधिकारियों की भी सूची मंगाई है, जिन पर भ्रष्ट आचरण के लिए कार्रवाई हुई है। उनकी सर्विस बुक में एंट्री की जाएगी। उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों से भ्रष्ट आचरण में लिप्त न होने की चेतावनी दी, अन्यथा उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।