लालू यादव के खिलाफ CBI केस की मंजूरी, लैंड फॉर जॉब मामले में केन्द्र सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी

रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली से शुक्रवार को मिली सूचना के अनुसार कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली कोर्ट में 15 अक्टूबर को होगी। सीबीआई की ओर से अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अर्जी भी गृह मंत्रालय को दे रखी है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मंजूरी भी मिल जाएगी।

दूसरी ओर, एक दिन पहले लैंड फॉर जॉब केस के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भी लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई थीं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया। कोर्ट ने इन्हें 7 अक्टूबर को पेश होनेकेलिएकहाहै। खास बात यह है कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पहली बार इस केस में कोर्ट से समन मिला।

यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल में रेलवे ग्रुप डी के पदों पर नियमों की अनदेखी करते हुए कुछ लोगों को नौकरी दी गई थी। इसके बदले में लालू परिवार के सदस्यों एवं अन्य सहयोगियों के नाम पर जमीनें लिखवाई गई थीं। सीबीआई जहां इस केस के आपराधिक पहलू की जांच कर रही है, तो वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की तहकीकात में जुटी है। दोनों ही जांच एजेंसियों ने लालू परिवार के सदस्यों को शिकंजे में कसा हुआ है।