बिहार में लगातार ढहते पुलों के मामले के बीच नीतीश सरकार के जल संसाधन विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है विभाग के पुलों के निर्माण के लिए नया एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) बनाया गया है। अब मानक के अनुरूप ही होगा पुल-पुलिया का निर्माण किया जाएगा। राज्य में अब पुलों का निर्माण जल संसाधन के एसओपी पर ही किया जाएगा।
विजय चौधरी ने बताया कि पुल हो या पुलिया दोनों के स्ट्रक्चर के लिए जल संसाधन विभाग से एनओसी लेनी होगी। वहीं एसओपी बनने के बाद ही पुल-पुलिया के डिजाइन के लिए स्वीकृति लेनी होगी। एसओपी का नियम का स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। बिना एनओसी के राज्य में पुलों का निर्माण नहीं होगा।
आपको बता दें इससे पहले राज्य में पुलों के रखरखाव की नीति (ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी) भी लागू की गई है। इस नीति के आधार पर पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा और रखरखाव के लिए विशेष प्रभाग (डिविजन) का गठन होगा। मुख्य अभियंता इस डिवीजन के हेड होंगे। इनके साथ ही अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंताओं की टीम होगी। टीम के इंजीनियर नियमित तौर पर पुल-पुलियों की जांच करेंगे।
जांच केवल कागजों पर ही नहीं, बल्कि वीडियो व तस्वीर के साथ होगी। जहां भी इन्हें गड़बड़ी मिलेगी, वे इसकी जानकारी तत्काल विभाग को देंगे। अगर रखरखाव में कोताही बरती गई तो उसे चिह्नित कर विभाग सख्त कार्रवाई भी करेगा।
साल 2005 से लेकर अब तक राज्य में 6200 से अधिक पुलों का निर्माण किया गया है। इसमें लगभग दो दर्जन मेगा पुल हैं। जबकि लगभग 1200 पुल 60 मीटर लंबे हैं। वहीं, पांच हजार से अधिक पुल 60 मीटर से कम लंबाई के हैं। राज्य के अधीन बारहमासी सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत 5100 से अधिक पुल-पुलियों का निर्माण हुआ।
लेकिन बीते दो महीने में राज्य में जिस तरह पुल और पुलिया बारिश में ध्वस्त हुई उसके बाद से बिहार सरकार की फजीहत हुई। विपक्ष ढहते पुलों पर सरकार को लगातार घेर रहा है। विधानमंडल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले की गूंज सुनाई दी। जिसके बाद पुलों को लेकर अब नीतीश सरकार काफी सख्त हो गई है। और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त एक्शन की बात कही है।
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