पटना में मेट्रो रेल परियोजना के दो कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है. लेकिन कई इलाकों में बने स्ट्रक्चर इसमें बाधा भी बन रहे हैं. जिसके बाद अब पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पहाड़ी पर स्थित पटना मेट्रो रेल डिपो के निर्माण में बाधा बन रही संरचनाओं को तोड़ने का आदेश दिया है. इसके लिए मकानों को चिह्नित किया गया है. चिह्नित स्ट्रक्चर को समय सीमा के अंदर हटाकर मेट्रो के काम में तेजी लाई जाएगी.
पीएमसीएच के पास भी भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है. लेकिन इस अधिग्रहित जमीन पर चार मेडिकल दुकानें और एक राधाकृष्ण मंदिर है, जिसे भी हटाया जाना है. इसके अलावा मीठापुर बायोडक्ट मेट्रो स्टेशन के लिए अधिग्रहित जमीन पर भी स्ट्रक्चर बना हुआ है.
पटना मेट्रो के निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन पर बने ढांचों को हटाने के लिए पटना डीएम ने भू-अर्जन अधिकारी और मेट्रो अधिकारियों को संबंधित विभाग और मकान मालिकों से बात कर मामले को सुलझाने को कहा है. डीएम ने मंगलवार को इस संबंध में बैठक की और पटना सदर एसडीओ को भी मकान तोड़ने के काम में सहयोग करने को कहा है.
इधर, जिन लोगों के घर तोड़े जाने हैं, उनमें से कुछ का कहना है कि उन्होंने मुआवजे के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला है. वे मुआवजे को लेकर चिंतित हैं. कुछ मकान मालिक विस्थापित होने से पहले दूसरी जगह बसने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक उनका पुनर्वास नहीं हो जाता, वे घर नहीं टूटने देंगे.
पटना मेट्रो को परिचालन अप्रैल 2026 तक शुरू किये जाने की संभावना है. सबसे पहले प्राइमरी कॉरिडोर के पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू किया जाएगा. इसके लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है. करीब साढ़े छह किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में पांच स्टेशन हैं. ये सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे.
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