बिहार में सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में एलान किया था कि सरकार आरजेडी कोटे के सभी विभागों की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर उन सभी विभागों में विभागीय जांच चल है जिन विभागों का जिम्मा पिछली सरकार में आरजेडी के पास था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी जांच जारी है और फिलहाल 90 सीओ समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है।
दरअसल, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही डबल इंजन सरकार अब भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर रही है। जरूरत पड़ने पर इसमें ईओयू की मदद सरकार लेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है और इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। शुरुआत में दो सीओ पर सरकार की गाज गिरी है। एक को जहां निलंबित किया गया है तो दूसरे के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि बिहार के तीन दर्जन अंचलाधिकारी किसी न किसी आरोप में जांच के दायरे में हैं जबकि 90 से अधिक अंचलाधिकारी के खिलाफ विभागीय स्थर पर जांच चल रही है। अधिकतर के खिलाफ पद के दुरुपयोग का आरोप है। जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। भ्रष्टाचार के सबूत मिलने पर उनकी संपत्ति तक को जब्त करने की तैयारी सरकार कर रही है। विभाग में सीओ और डीसीएलआऱ के कार्यों की समीक्षा शुरू कर दी गई है।
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