बिहार के सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है. इस मीटिंग में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस मीटिंग में जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गये हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में मेट्रो रेल चलाने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है.
सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि राज्य सरकार ने चार शहरों में परिचालन का निर्णय लिया है. मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाई जाएगी. 20% राज्य और 20 केंद्र का सहयोग रहेगा, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पैसा लगाएगी. राज्य में खेल पर विशेष ध्यान दिया जायेगा. प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब का गठन किया जाएगा. राज्य सरकार समय- समय पर उसे सहयोग करेगी. खेल विभाग में 98 पद पर बहाली भी होगी.
सरकार ने खेल विभाग में 58 पदों के सृजन पर अपनी स्वीकृति दे दी है. वहीं राज्य के हर पंचायत में खेल क्लब बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है. बिहार सरकार इन क्लबों से राज्य के खिलाड़ियों को जोड़ेगी. नियुक्त को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है. आयोग अब ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम लेगा।
मौसम को देखते हुए डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ स्वीकृत किया जाएगा. 75 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा. एक एकड़ में 10 लीटर दिया जाएगा. पीपीपी मोड पर गरीबों के लिए आवास बनाया जाएगा. जो शहरों में फुटपाथ और नालों के किनारे रहते है, उनको घर उपलब्ध कराया जाएगा.
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35 हजार नल लगाए जाएंगे. बिहार वाहन चालक सेवा शर्त अधिनियम 2024 स्वीकृति हुई है. 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 80 करोड़ की योजना है. वहीं 38 कॉलेज के लिए 68 करोड़ 54 लाख रुपये मशीन कंप्यूटर ऑस्कर के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है.
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