बिहार की नीतीश सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में हुए 826 करोड़ के 350 टेंडर में धांधली होने के चलते रद्द कर दिया है। ये सभी टेंडर महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में जारी हुए थे। जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में हुए 826 करोड़ रुपये के 350 टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था के लिए टेंडर हुए थे। अब नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान प्रक्रिया में अनियमितता पाए जाने के चलते टेंडर रद्द किए गए हैं। अभी जांच चल ही रही है। मुख्यमंत्री के हर घर नल का जल के संकल्प को पूरा करने के लिए जल्द ही नए सिरे से टेंडर किए जाएंगे।
आपको बता दें कि 17 महीने के कार्यकाल के दौरान महागठबंधन सरकार ने 4600 करोड़ रुपये के 1160 टेंडर किए थे। उस समय विभाग के मंत्री ललित यादव थे। एनडीए सरकार के गठन के बाद ही इन टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है।
नल-जल योजना नीतीश सरकार के महत्वाकांक्षी सात निश्चय में से एक है। ये टेंडर उस वक्त के हैं, जब ललित यादव के पीएचईडी मंत्री रहते हुए स्वीकृत किए गए थे। ललित यादव तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से हैं। इससे पहले उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी महागठबंधन सरकार में जारी किए गए टेंडरों में धांधली पर सख्त कार्रवाई की बात कही थी। और दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।
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