बिहार की क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कें दुरुस्त होंगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसके लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। फिलहाल विभाग 8332 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इन्हें एक साल के अंदर चकाचक बनाया जाएगा। विभिन्न चरणों में इन्हें दुरुस्त किया जाएगा। इसके पहले 1668 किलोमीटर पर काम जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर जर्जर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत को लेकर विभाग ने कार्य योजना बनायी है।
पहले से बन चुकी सारी ग्रामीण सड़कों की जांच के बाद उनकी सूची तैयार की गयी। इन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत दुरुस्त करना है। विभाग ने व्यापक सर्वे के बाद 10 हजार किलोमीटर का चयन इस योजना के तहत किया है। विभाग के अनुसार अत्यंत क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त वैसे पथ जिनकी निरूपण अवधि (जीवन काल) पूर्ण हो चुकी है या उसके पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, उन्हें दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना लागू की गयी है।
इस योजना में सड़कों का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ उनके चौड़ीकरण की भी योजना शामिल की गयी है। लेकिन प्राथमिकता जर्जर सड़कों को दुरुस्त करना है। गत वर्ष 500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था। साथ ही 1668 किलोमीटर सड़कों को तत्काल बेहतर बनाने की योजना स्वीकृत की गयी। अब लगभग 1500 करोड़ की योजना से 403 पथों को बेहतर बनाने पर काम जारी है। विभाग इन जर्जर सड़कों का उन्नयन करने के साथ-साथ अन्य जर्जर ग्रामीण सड़कों की भी पहचान करेगा। इसके लिए सभी जिलों में अभियान चलाकर ऐसी सड़कों की सूची बनायी जाएगी।
सूबे में नयी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य भी जारी है। दरअसल, एक लाख 29 हजार 290 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य था। इसके लिए एक लाख 29 हजार 156 किमी सड़कों का निर्माण किया जाना है। अब तक विभाग द्वारा एक लाख 18 हजार 458 बसावटों को एकल संपर्कता प्रदान कर दी गयी है। इसके लिए 115228 किमी सड़कें बनायी गयी हैं। इन सड़कों के निर्माण के बाद 10 हजार 832 बसावटों को सड़क संपर्कता से जोड़ने की योजना पर काम शुरू किया गया है। इसके लिए 13 हजार 928 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है।
ग्रामीण सड़कों को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। हम नयी सड़कों को बनाने के साथ ही जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। ग्रामीण सड़कों का मेन्टेनेंस हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।
– दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
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