मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी के बाद शासन स्तर पर बदलाव का दौर जारी है। नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को हटा दिया है। अब नए सिरे से हर जिले में प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे। इसके साथ ही महागठबंधन सरकार में गठित सभी 38 जिलों की 20 सूत्री समितियों को भी भंग कर दिया गया है। इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश शुक्रवार को जारी हुए।
जानकारी के मुताबिक सभी जिलों में नए सिरे से प्रभारी मंत्री बनेंगे। राज्य सरकार ने मौजूदा प्रभारी मंत्रियों का मनोनयन रद्द कर दिया। कैबिनेट विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के बाद अब किसी जिले में कोई प्रभारी मंत्री नहीं रह गया है। मनोनयन को लेकर पूर्व के आदेश को ही निरस्त कर दिया गया है। वहीं, राज्य सरकार ने सभी 38 जिलों की 20 सूत्री समितियों को भी भंग कर दिया। मंत्रिमंडल सचिवालय सचिवालय विभाग ने शुक्रवार की शाम इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। अब नए सिरे से 20 सूत्री समितियों का गठन होगा, जिसमें बीजेपी-जेडीयू समेत एनडीए के नेताओं को मौका मिलेगा।
बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस से तनातनी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ दिया और इसी दिन एनडीए में वापसी कर फिर से सीएम पद की शपथ ली। बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है।
नई सरकार के गठन को पांच दिन बीत गए हैं, मगर अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। नीतीश के साथ जिन 8 मंत्रियों ने रविवार को शपथ ली, उन्हें अभी तक विभाग भी नहीं बांटे गए हैं। माना जा रहा है कि राज्य में अगले हफ्ते कैबिनेट विस्तार होगा। इसके बाद ही जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे।
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