बिहार में भूमि विवाद एक बड़ी समस्या है। राज्य में होने वाली हत्या की घटनाओं में अधिकांश की वजह जमीन विवाद है। ऐसे में जमीन संबंधी समस्याओं के निदान के लिए नीतीश-तेजस्वी की सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य में जमीन से संबंधित तमाम सुविधाएं जल्द ही एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जल्द ही इसे लेकर एक समेकित वेबसाइट तैयार कर रहा है। नए वेबसाइट से एक ओर जमीन वालों की परेशानी कम होगी तो दूसरी ओर किसी की जमीन पर गलत नजर रखने वालों के मनसूबे पर पानी फिर जाएगा। इससे धोखाधड़ी की घटनाओं में भी कमी आएगी।
वर्तमान में जमीन से संबंधित जितनी भी ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें हासिल करने के लिए अलग-अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता है। यह परेशानी समेकित वेबसाइट आने के साथ खत्म हो जाएंगी। फिलहाल दाखिल-खारिज, भू-मापी, परिमार्जन, जमीन के नक्शा की डोर स्टेप डिलेवरी सेवा, जमाबंदी पंजी में आधार एवं मोबाइल नंबर जोड़ना, कृषि भूमि को व्यावसायिक भूमि में बदलना जैसी सेवाएं ऑनलाइन दी जाती हैं।
नई वेबसाइट का नए वर्ष के पहले महीने में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इस नई वेबसाइट पर कोई व्यक्ति पहले उस सुविधा पर क्लिक करेंगे, जो उन्हें चाहिए। चाहे वह दाखिल-खारिज हो या भू-मापी या कोई अन्य। इसके बाद संबंधित पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। जमीन से संबंधित तकरीबन सभी सुविधाओं को ऑनलाइन मुहैया कराने के लिए अलग-अलग पोर्टल मौजूद हैं। सभी को एक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
अगर किसी तरह की विभागीय सुविधा में कोई शुल्क जमा करने का प्रावधान है, तो उसे भी ऑनलाइन जमा करके संबंधित सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पोर्टल पर कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक सुविधा के लिए भी एकसाथ आवेदन कर सकते हैं। बस इनका आपस में सामांजस्य सही तरीके से होनी चाहिए। यानी जो पहले पूर्ण होने लायक है, वे पहले मिलेगी, जो बाद में पूर्ण होने लायक है, वह बाद में मिलेगी।
अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन जरिये ही मुहैया कराने की व्यवस्था की जा रही है। इससे लोगों को सरकारी कार्यालय चक्कर काटने की समस्या से निजात मिल जाएगी। इस पूरी प्रणाली में फीफो (पहले आओ, पहले पाओ) व्यवस्था लागू की जाएगी, जो व्यक्ति किसी सेवा के लिए पहले आवेदन करेंगे, उन्हें यह पहले मिलेगी। बाद में आवेदन करने वाले बाद में, यानी क्रमवार तरीके से इस वेबसाइट के माध्यम से सेवा मुहैया कराई जाएगी।
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