बिहार सरकार ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में जाति आधारित गणना की पूरी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जाति आधारित गणना की पूरी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। वहीं अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाये जाने को लेकर प्रस्ताव भी जल्द पेश कर सकती है। इस बीच बीजेपी की ओर से राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने कहा है कि यदि नीतीश सरकार में राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाती है तो हम उनका समर्थन करेंगे।
बता दें कि 2 अक्टूबर को नीतीश सरकार के द्वारा जारी जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद से ही माना जा रहा है कि नीतीश सरकार आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव भी ला सकती है। फिलहाल सभी दल की ओर से कहा जा रहा है कि हम लोग जातीय गणना के विरोधी नहीं हैं। आरक्षण को लेकर भी कोई भी दल फिलहाल विरोध करता दिख नहीं रहा है।
ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ से तो ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 50% करने और मुसलमान के लिए अलग से 20% आरक्षण की मांग की जा रही है। वहीं आरजेडी और वामपंथी दलों की ओर से भी आरक्षण बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस मामले में कांग्रेस खुलकर जदयू की तरह से नहीं बोल रही है लेकिन सरकार जो भी फैसला लेगी उसके साथ होने की बात कही जा रही है। बीजेपी शुरू से ही आरक्षण में हिस्सेदारी बढ़ाने के सवाल पर विरोध करने से बच रही है।
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