दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर बिहार में सियासत जारी है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने जदयू कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार सरकार द्वारा शोभन-एकमी बाईपास के निकट नि:शुल्क आवंटित भूमि पर एम्स निर्माण के संबंध में केंद्र से सकारात्मक उत्तर मिलते ही उसमें मिट्टी भराई का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ लोग यह कह कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार शोभन में आवंटित जमीन पर एम्स निर्माण के लिए तैयार है। ऐसे लोगों को धरना-प्रदर्शन की राजनीति करने की बजाय दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से इस आशय का पत्र ले आना चाहिए या बिहार सरकार को भिजवाना चाहिए।
भाजपा के लोगों को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए
संजय कुमार झा ने कहा कि इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए शोभन-एकमी बाईपास के निकट चिह्नित भूमि के एक-एक पहलू का खुद स्थल पर जाकर मुआयना करने और गहन समीक्षा के बाद ही उसकी स्वीकृति दी है। बिहार सरकार मुफ्त जमीन देने के साथ-साथ उसमें मिट्टी भराई, समतलीकरण तथा चहारदीवारी निर्माण के लिए 309 करोड़ से अधिक रुपये कैबिनेट से मंजूर कर कार्य का टेंडर जारी कर चुकी है। दिल्ली से आई केंद्र की टीम ने आवंटित जमीन का मुआयना करने के बाद वहां पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि जमीन एम्स के लिए उपयुक्त है। लेकिन, बाद में पता नहीं क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने दरभंगा में आवंटित भूमि को अनुपयुक्त बताते हुए वहां एम्स का निर्माण कराने से मुकर गई।
केंद्र सरकार जैसे ही उस भूमि पर एम्स निर्माण की सहमति देगी, उसके तत्काल बाद बिहार सरकार मिट्टी भराई का काम शुरू करा देगी। दरभंगा में एम्स बनेगा तो इससे केवल दरभंगा के लोगों को लाभ नहीं होगा, संपूर्ण मिथिला और संपूर्ण उत्तर बिहार के साथ-साथ नेपाल तक से लोग वहां आकर इलाज करवाएंगे। इसलिए भाजपा के लोगों को जनहित के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए।
केंद्र सरकार की सहमति मिलते ही मिट्टी भराई का काम शुरू हो जाएगा
मंत्री संजय कुमार झा ने संपूर्ण मिथिलावासियों की तरफ से केंद्र सरकार से पुन: अनुरोध किया कि बिहार सरकार द्वारा शोभन-एकमी बाईपास के निकट नि:शुल्क आवंटित 151.17 एकड़ जमीन पर एम्स के निर्माण की सहमति दें। केंद्र सरकार की सहमति मिलते ही वहां मिट्टी भराई का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में और बाहर भी बार-बार कह चुके हैं कि वहां मिट्टी भराई और हाईवे से फोरलेन कनेक्टिविटी देने सहित उस जमीन के विकास के लिए जो भी करना होगा, राज्य सरकार अपने संसाधनों से करवा देगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने उस जमीन पर मिट्टी भराई, समतलीकरण और चहारदीवारी निर्माण के लिए 309 करोड़ रुपये की मंजूरी पहले ही दे दी है। इस कार्य के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार ने खिरोई नदी की तलहटी और बागमती नदी के हनुमाननगर से जटमलपुर तक के इलाके से मिट्टी मुफ्त देने की सहमति भी दे दी है।
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