नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर: सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बनेंगे पुल; पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में इजाफा

बिहार के तीन जिलों सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में पुल बनेंगे। आम लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और आवागमन की सुविधा में वृद्धि के लिए इन जिलो में एक-एक उच्चस्तरीय पुल का निर्माण होगा। नए पुल निर्माण का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग का था। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुल निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में 17 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली।

मंत्रिपरिषद ने पटना के मीठापुर आरओबी से सिपारा के बीच एलिवेटेड और महुली से पुनपुन जमीन पर चार लेन रोड बनाने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की। राज्य सरकार ने इसके लिए 437 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। मीठापुर आरओबी से सिपारा के बीच 2.1 किलोमीटर एलिवेटेड सड़क का निर्माण करने के साथ ही महुली से पुनपुन के बीच चार लेन रोड बनाया जाना है। पटना से पुनपुन तक इस परियोजना की लंबाई 11 किलोमीटर है। अभी सिपारा से महुली तक 6.7 किलोमीटर एलिवेटेड पथ का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण कार्य का निरीक्षण अभी दो दिन पूर्व ही में मुख्यमंत्री ने किया था। उन्होंने इसे दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मंत्रिमंडल ने इस कार्य को तय लक्ष्य के अनुरूप पूरा करने के लिए 437 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पुरानी पेंशन व्यवस्था वाले पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा से पेंशन प्राप्त करने वाले इन पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वृद्धि के बाद इन्हें अब 396 प्रतिशत की जगह 412 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार छठे वित्त आयोग की अनुशंसा से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में नौ प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इन्हें अब 212 फीसदी के स्थान पर 221 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।

मंत्रिपरिषद ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रेम प्रकाश और कृषि विभाग के निदेशक रविशंकर प्रसाद सिंह को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली गठन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।