नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने सहित अन्य मसलों पर बिहार भाजपा का विधानसभा मार्च गुरुवार को होगा। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला यह मार्च डाकबंगला चौराहा, कोतवाली, आयकर गोलम्बर, वीरचंद पटेल होते हुए विधानसभा तक जाएगा। भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मार्च का मुद्दा स्पष्ट है। सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब दे। वर्षों से शिक्षक रहे लोगों को परीक्षा देने पर बाध्य किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री बच्चों के टैलेंट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगुआनी पुल गिरा लेकिन किसी पर एफआईआर नहीं हुई।
पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि एक ओर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिक्षक नेताओं से मिलेंगे और दूसरी तरफ विधानसभा के एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि पंचायत से नियुक्त शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा।
गांधी मैदान से इनकम टैक्स तक रहेंगे 40 मजिस्ट्रेट
भाजपा के विधानसभा मार्च को देखते हुए गुरुवार को जिला प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। गांधी मैदान से आयकर गोलंबर तक 40 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा विधानसभा, सचिवालय और गर्दनीबाग में भी दो दर्जन मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त रहेंगे।
विधानसभा मार्च के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में भाजपा नेताओं के जाने पर रोक लगाई गई है, लेकिन ज्यादा भीड़ की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसबल को भी तैनात रखा जाएगा। इसके अलावा वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है।
एडीएम विधि व्यवस्था हेमंत कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा मार्च के दौरान किसी प्रकार की अशांति नहीं हो इसके लिए सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। आम लोगों को परेशानी नहीं हो इसकी भी व्यवस्था की गई है। गांधी मैदान और बेली रोड पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। विधानसभा की ओर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। जहां प्रतिबंधित इलाका है वहां काफी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल रहेंगे। गर्दनीबाग में कई संगठनों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहां से भी विधानसभा की ओर प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, इसीलिए उस इलाके में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। विधानमंडल के गेट पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।
वकील भी मार्च में होंगे शामिल
भाजपा के विधानसभा मार्च के मद्देनजर भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग की ओर से हाईकोर्ट परिसर में बैठक हुई। विभाग से जुड़े अधिवक्ताओं ने जरूरत पड़ने वाली कानूनी बारीकियों पर विचार किया। साथ ही तय किया कि वे भी इस मार्च में शामिल होंगे।
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