सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के 2.21 लाख लाभार्थियों नोटिस भेजा गया है। ग्रामीण विकास विभाग के समीक्षा में सामने आया है कि रुपये लेने बाद भी लाभार्थियों ने तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी आवास का निर्माण पूरा नहीं किया है।
ऐसे में लाभार्थियों के साथ आवास निर्माण की मॉनिटरिंग करने वाले 347 सरकारी कर्मियों (309 आवास सहायकों और 38 आवास पर्यवेक्षकों) के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
इस बीच विभागीय कर्मियों के साथ आवास योजना का लाभ लेने वालों की शिकायत है कि निर्माण सामग्री पर महंगाई की मार और मजदूरी दर कम होने के कारण आवास अधूरा है।
शासन की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने पीएमएवाई-जी के तहत पूरी राशि मिल जाने के बाद भी मकान का निर्माण पूरा नहीं करने पर 94,027 लाभार्थियों को ‘रेड नोटिस’ दिया है। वहीं, 1 लाख 27 हजार 463 को ‘व्हाइट नोटिस’ भेजा है।
बता दें कि ‘रेड नोटिस’ उनके खिलाफ भेजा जाता है, जिनके विरुद्ध विभाग कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। व्हाइट नोटिस उल्लंघनकर्ताओं को योजना के तहत घर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की चेतावनी के तौर पर भेजा जाता है। इनमें ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने कुल 1.20 लाख रुपये की तुलना में 40 से लेकर 80 हजार रुपये तक की राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया है।
नहीं तो आजीवन हो जाएंगे वंचित
सवा दो लाख परिवारों को नोटिस देने के प्रश्न पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। लाभार्थी को पूरे जीवन काल एक बार आवास योजना का लाभ देने का प्रविधान है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि योजना का लाभ लेने वाले हर हाल में आवास का निर्माण सुनिश्ति करें। इसी संर्दभ में 2 लाख 21 हजार 490 लाभार्थियों को नोटिस (रेड और व्हाइट दोनों) दिया गया है। नोटिस को गंभीरता से नहीं लेने वाले आजीवन आवास योजना से वंचित हो जाएंगे।
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