बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिजली की दरों में 24.10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने आज बिजली दर में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इसे 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था।
यह फैसला 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। बताया गया है कि अब सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर प्रति यूनिट बिजली की दर तय होगी।
इससे पहले मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य एससी चौरसिया ने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और बिहार ग्रिड कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाया।
आयोग ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1176.62 करोड़ अनुमानित सकल राजस्व की मंजूरी दी है। जबकि मांग 1516.73 करोड़ की थी।
इसी तरह स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को 12.01 करोड़ की अनुमानित सकल राजस्व की मंजूरी दी है। जबकि मांग 12.02 करोड़ की थी। वहीं, बिहार ग्रिड कंपनी को 219.38 करोड़ अनुमानित सकल राजस्व की मंजूरी दी है। जबकि मांग 403.20 करोड़ की थी।
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