विधायकों और पूर्व विधायकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं और बढ़ेंगी। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के कक्ष में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में एक प्रस्ताव यह भी आया कि विधायकों-पूर्व विधायकों को हेल्थ चेक अप की राशि दो हजार रुपये से बढ़ा कर 20 हजार कर दिया जाए। फिलहाल यह सुविधा 40 पार के विधायकों को देने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे।
मेडिकल बिल की प्रक्रिया को बनाएं सरल
चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेडिकल बिल से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाएं। बैठक में मौजूद स्वास्थ्य सचिव के सेंथिल कुमार ने कहा कि विभाग की ओर से पटना मेडिकल कालेज अस्पताल एवं सिविल सर्जन को पत्र दिया गया है। कहा गया है कि विधायकों-पूर्व विधायकों के मेडिकल बिल का निबटारा सात दिनों के अंदर कर दें। राज्य के बाहर के अस्पतालों मे चिकित्सा के लिए प्राध्यापक की अनुशंसा अनिवार्य है।
बिल भुगतान की प्रक्रिया में होगा संशोधन
प्राध्यापकों की कमी के कारण अनुशंसा मिलने में देरी होती है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि प्राध्यापक या समकक्ष पदाधिकारी की अनुशंसा को अनुमान्य करने से संबंधित प्रविधान में संशोधन किया जाएगा। बैठक में निर्णय यह लिया गया कि अब सदस्यों-पूर्व सदस्यों के मेडिकल बिल विधान सभा से जांच के लिए सीधे पीएमसीएच या सिविल सर्जन के यहां भेजा जाएगा इसके बाद वहां से आंतरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से भुगतान के लिए बिल विधान सभा आएगा ।
विधायकों-विधान पार्षदों को 30 हजार यूनिट बिजली मुफ्त
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने विधायक और विधान पार्षदों के लिए एक वर्ष में 30 हजार यूनिट फ्री बिजली की व्यवस्था कर दी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब तक एक वर्ष में 24 हजार यूनिट फ्री बिजली के उपभोग की व्यवस्था थी।
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