‘बिना किसी डेटा के आरक्षण कैसे’, नगर निकाय चुनाव में नीतीश सरकार से जवाब तलब

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पटना: राज्य में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अत्यंत पिछड़ी जातियों (ईबीसी) को दिए गए 20% आरक्षण के प्रावधान को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं की मैराथन सुनवाई के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार से जवाब मांगा कि आरक्षण कैसे दिया जाता है? केवल एक श्रेणी के लिए बिना किसी डेटा के अपने राजनीतिक पिछड़ेपन को दिखाने के लिए कानूनी रूप से अनुमत है।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने भिखारी साव और अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को गुरुवार को अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि फैसला सुनाने के लिए जल्द से जल्द सुनवाई पूरी हो सके। मामला 30 सितंबर से दशहरा अवकाश से पहले का है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले नगर निगम चुनाव पर भी रोक लगाने की प्रार्थना की है।

याचिकाकर्ता के वकील का तर्क

याचिकाकर्ता के वकील रवि रंजन ने कहा कि संविधान में राजनीतिक पिछड़ेपन पर चुनाव में आरक्षण की परिकल्पना की गई है। , जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर परिकल्पित सार्वजनिक रोजगार और उच्च शिक्षा में दिए गए आरक्षण से अलग है। रंजन ने तर्क दिया कि ‘राजनीतिक आरक्षण को लागू करने के लिए, राजनीतिक पिछड़ेपन के पहले अनुभवजन्य डेटा को एक समर्पित प्राधिकरण द्वारा एकत्र किया जाना चाहिए और समय-समय पर साझा और समीक्षा की जानी चाहिए और फिर आरक्षण की व्यवहार्यता का परीक्षण किया जाना चाहिए।’

बिहार सरकार से जवाब तलब

उन्होंने कहा कि इस तरह के मानदंड 2010 में के कृष्णमूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किए गए थे। इससे पहले, पटना उच्च न्यायालय ने भी 1996 में एक फैसला पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक आरक्षण पिछड़ेपन के अनुपात में होना चाहिए।

राज्य सरकार ने डेटा संग्रह, साझाकरण और व्यवहार्यता परीक्षण के पूर्वोक्त अभ्यास किए बिना, सीधे बिहार में ईबीसी श्रेणियों को आरक्षण दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ पटना उच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन है।’ उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों की सराहना करते हुए डेटा संग्रह पर राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा।