मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल सभागार कक्ष में हुई इस बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है.
आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है. डीजल अनुदान योजना खरीफ 2022 के लिए प्रति लीटर डीजल पर अनुदान की दर 60 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अलावा धान का बिचड़ा और जूट फसल के लिए अधिकतम दो सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि देय होगी. खड़ी फसल में धान-मक्का और दूसरे खड़ी फसलों के तहत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ देय होगा. यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए होगा. 29 जुलाई से इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और अब तक 26528 आवेदन मिल चुके हैं. इसका सत्यापन कराकर स्वीकृत करने की कार्रवाई भी लगातार चल रही है.
नए पदों का सृजन
कैबिनेट ने कई विभागों में नए पदों का सृजन भी किया है. सरकार ने वुडको में अभियंताओं के 135 नियमित पदों के सृजन पर मुहर लगाई गई है. इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या और अपराध के नए-नए आयामों और मामलों को देखते हुए पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन पर सरकार ने मुहर लगा दी है. राज्य आपदा रिस्पांसिबल यानी एसडीआरएफ की विभिन्न श्रेणी के 393 अतिरिक्त पदों के सृजन पर भी मुहर लगाई गई है. साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए 405 विभिन्न पदों के सृजन पर सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है. ट्रैफिक विभाग में भी 16 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है.
कैदियों को राहत
ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और अनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग के इलाज के लिए 6 लाख की एक मुश्त अनुदान राशि देने की स्वीकृति दी गई. सरकार ने सजायाफ्ता कैदियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर विशेष लाभ देने की योजना पर भी अपनी मुहर लगा दी है. इसके अंतर्गत जिन महिलाओं और ट्रांसजेंडरों ने 50 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है और 50 फीसदी सजा काट ली है उन्हें कुछ शर्तों पर रिहा करने पर सहमति जताई गई है. साथ ही वैसे पुरुष बंदी जिन्होंने 60 साल की उम्र पार कर ली हो और 50 फीसदी सजा भी पूरी कर ली हो, उन्हें भी कुछ शर्तों पर रिहा करने का फैसला किया गया है.
सेवा से बर्खास्त
कैबिनेट ने अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी गया की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कुमारी अर्चना को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को सही मानते हुए, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद संवाददाताओं को इस बात की जानकारी दी है.
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