बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग सूबे के 85 नये शहरों की जीआइएस मैपिंग व प्रॉपर्टी सर्वे करायेगा. इसके लिए एजेंसियों की तलाश शुरू कर दी गयी है. विभाग ने इन 85 शहरों को नौ समूहों में बांटा है. एक सर्वे एजेंसी को अधिकतम तीन समूह की जिम्मेदारी मिलेगी. काम आवंटित होने के बाद एजेंसी को 52 हफ्ते यानी लगभग एक साल में सर्वे का काम पूरा कर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप देनी होगी.
सीमाओं के निर्धारण से लेकर डेटा कलेक्शन का करेंगी काम :
एजेंसी के चयन को लेकर 24 अप्रैल तक आवेदन मांगे गये हैं. इसके तहत सर्वे एजेंसी को प्रत्येक शहर की प्रशासनिक व स्लम सीमाएं, भवन निर्माण व प्लॉट विकास क्षेत्र, वॉटर बॉडीज, लैंडमार्क, कॉलोनी बाउंड्री सहित अन्य आधारभूत जानकारी टोपोग्राफिक सर्वे व जीआइएस मैपिंग के माध्यम से इकट्ठा करनी होगी. उनके द्वारा निगम के पास मौजूद आंकड़ों का सत्यापन करने के साथ ही पर्यावरणीय डेटा का मूल्यांकन भी किया जायेगा.
फेज वन में अब तक 29 शहरों की जीआइएस मैपिंग पूरी
विभाग के मुताबिक फेज वन में अब तक 29 शहरों की जीआइएस मैपिंग कंपलीट हो गयी है, जबकि 28 शहरों की जल्द पूरी होने वाली है. फेज वन में जिन 29 शहरों की जीआइएस मैपिंग पूरी हुई है, उनमें से 15 शहरों के प्रॉपर्टी सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है. जीआइएस मैपिंग व प्रॉपर्टी सर्वे का काम पूरा होने पर राज्य सरकार को शहर की आबादी, क्षेत्रफल, भौगोलिक परिस्थिति व विशेषताओं के मुताबिक विकास से जुड़ी योजनाएं तैयार करने में आसानी होगी.
इन नौ ग्रुप में बांटे गये 85 शहर
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