बिहार के अलग-अलग विभागों में होगी बंपर बहाली, सरकार ने कई डिपार्टमेंट में बढ़ाई पदों की संख्या

राज्य सरकार के विभिन्न महकमों में इस वर्ष 1204 पदों पर बहाली होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नए पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में कुल 23 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल ने साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस प्रकार की घटनाओं पर रोक के लिए आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारी के विभिन्न श्रेणी के 405 पद, बढ़ती जनसंख्या एवं अपराध के नए-नए आयामों को देखते हुए बिहार पुलिस सेवा संवर्ग में 181 पदों पर बहाली होगी। बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या 845 है, जो अब बढ़कर 1026 हो गई है। इनमें स्टाफ आफिसर के 15, अपर पुलिस अधीक्षक के 12, वरीय पुलिस उपाधीक्षक के 114 और पुलिस अधीक्षक के 40 नए पद सृजित किए गए हैं।

ईओयू में साइबर डीआइजी का नया पद

बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत काम कर रही साइबर क्राइम एवं इंटरनेट मीडिया यूनिट को और सशक्त बनाया गया है। इसके लिए साइबर डीआइजी का नया पद बनाया गया है। इसके अलावा एसपी (साइबर) अनुसंधान एवं अभियान और एसपी (साइबर) प्रशिक्षण, पोर्टल एवं समन्वय के दो पद भी सृजित किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) के 16 और पुलिस निरीक्षक के 226 नए पदों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके अलावा पुलिस निरीक्षक (प्रवाचक) के तीन, पुलिस अवर निरीक्षक के चार, आशु सहायक अवर निरीक्षक के 16, सिपाही के 44 और चालक सिपाही के 93 पदों को मंजूरी दी गई है। इन पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय 27 करोड़ 24 लाख 216 रुपये होगा।

– 405 पद बढ़ाए गए आर्थिक अपराध इकाई में साइबर टीम के लिए – 181 पद बढ़ाए बिहार पुलिस सेवा संवर्ग में, इनमें डीएसपी 154 – शहरी विकास आधारभूत संरचना निगम में इंजीनियर के 178 पद  – एसडीआरएफ में 20 निरीक्षक समेत 393 पदों पर होगी बहाली  – सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए आइजी यातायात के लिए 16 पद

बुडको में नियुक्त होंगे 178 इंजीनियर

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन काम करने वाली बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम (बुडको) में इंजीनियरों के 178 पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। मुख्यालय व प्रमंडल स्तर पर तकनीकी सहयोग देने के लिए निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के दो एवं अवर निबंधक के नौ कुल 11 पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। साथ ही राज्यपाल सचिवालय में निम्नवर्गीय लिपिक के एक पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई है।

एसडीआरएफ में निरीक्षक समेत 393 पदों पर होगी बहाली

एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य आपदा रिस्पांस बल (एसडीआरएफ) में विभिन्न श्रेणी के 393 पद सृजित किए गए हैं। इनमें 20 निरीक्षक सशस्त्र, 75 अवर निरीक्षक सशस्त्र, 59 हेड कांस्टेबल (ग्राउंड डयूटी, रेडियो आपरेटर) 14 हेड कांस्टेबल व 225 कांस्टेबल सहित 393 पदों पर बहाली होगी।

पुलिस महानिरीक्षक यातायात कार्यालय के लिए 16 पद 

इनके अलावा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने पुलिस महानिरीक्षक यातायात सहित उनके कार्यालय 16 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही वित्त विभाग के अंतर्गत वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार के एक-एक पद दो वर्ष के लिए, और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पांच श्रेणी के नौ पद सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई है।