समस्तीपुर : बिहार के सरकारी विद्यालयों में आने वाले दिनों में बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। हरित ऊर्जा से जोड़ने और पर्यावरण-अनुकूल आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सरकारी स्कूलों की छतों पर रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन, दैनिक अनुश्रवण और नियमित समीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत कर दिया है। राज्य परियोजना निदेशक धर्मेंद्र कुमार द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में ‘जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान)’ को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
केंद्र सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन नीति के तहत शुरू की गई इस योजना को बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (ब्रेंडा) द्वारा ‘रेस्को मॉडल’ के अंतर्गत वर्ष 2029-30 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।ये नोडल अधिकारी ब्रेडा के सहायक परियोजना अभियंता के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर काम करेंगे। साथ ही, अगले 15 दिनों के भीतर जिलों से निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट तलब की गई है।
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