समस्तीपुर : जन-समस्याओं के त्वरित समाधान एवं प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में डीएम रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं को डीएम के समक्ष रखा।
जनता दरबार में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पुलिस प्रशासन से संबंधित 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को कई मामलों में ऑन द स्पॉट समाधान का निर्देश दिया।
जनता दरबार में भूमि विवाद, अवैध कब्जा, दाखिल-खारिज में देरी तथा सीमांकन से संबंधित सबसे अधिक आवेदन सामने आए। इस पर डीएम ने संबंधित अंचलाधिकारियों को पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा में मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया।
वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन के लंबित मामलों को लेकर डीएम ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को पात्र लाभुकों का सत्यापन कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की अनुपस्थिति एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी से जुड़े मामलों पर सिविल सर्जन को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कहा कि आम लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता (राजस्व), सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। डीएम ने अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर जटिल मामलों का भी शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
समस्तीपुर : बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा…
समस्तीपुर : बिहार सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के डीएसपी स्तर के 27 पुलिस अधिकारियों…
समस्तीपुर : ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब रक्त की…
समस्तीपुर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहादुरपुर मोहल्ले में शनिवार को पुलिस ने जस्सी हत्याकांड…
समस्तीपुर : किसानों को अब खाद खरीदने के लिए दुकानों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।…
बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण…