समस्तीपुर : अब नगर निगम समस्तीपुर व सभी नगर परिषदों के नए क्षेत्र की जनता जनार्दन की मर्जी से ही उनके वार्ड के विकास की योजनाएं बनेंगी और क्रियान्वित भी होगी। उनके द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार द्वारा नामित पदाधिकारी नगर निगम व नगर परिषदों से पास कराकर उसे धरातल पर उतारेंगे। नगर आवास व विकास विभाग के निर्देश पर इसे धरातल पर उतारने की जबावदेही सभी सभी नामित पदाधिकारी, वार्ड सदस्य व अन्य अधिकारियों को दे दिया गया है।
उन्हें जनता के बीच मुहल्ला संवाद आयोजित कर सरकार को रिपोर्ट करनी होगी। नगर निगम और नगर परिषद के नव विस्तारित क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए 15 अप्रैल से 15 जून तक ‘नगर जन संवाद’ यानी मोहल्ला सभा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आम लोगों से उनकी जरूरतों की जानकारी ली जाएगी। इसके आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में कुल 261 नगर निकाय हैं। इनमें 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत शामिल हैं। कुल शहरी वार्डों की संख्या 5,683 है। इन क्षेत्रों में कई जगहों पर सड़क, नाला, पार्क, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, शौचालय, सिवरेज, मोक्षधाम, घाट, बहुउद्देशीय भवन जैसी सुविधाएं नहीं हैं। इन्हीं जरूरतों को जानने और योजनाएं बनाने के लिए यह संवाद कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। हर वार्ड को मुहल्लों में बांटा जाएगा। हर मुहल्ले में सभा होगी। इसमें आम लोग अपनी समस्याएं और सुझाव देंगे।
डीएम रोशन कुशवाहा ने एक आदेश जारी करते हुए नगर निगम समस्तीपुर एवं सभी नगर परिषद के नोडल पदाधिकारी के रूप में नगर आयुक्त कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल को नामित किया है। वे सभी बैठकों की निगरानी करेंगे। हर सभा की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी ही करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभा स्थल, तारीख और समय की जानकारी सभी जनप्रतिनिधियों को दी जाएगी।
जन संवाद कार्यक्रम का माइक्रो प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया है । इसमें सभा स्थल, तिथि, नामित पदाधिकारी का नाम और पदनाम घोषित हो गया है। योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर 15 दिनों में तकनीकी मूल्यांकन व प्रशासनिक स्वीकृति ली जाएगी। नगर निकायों के बोर्ड की बैठक कर योजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी।
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