समस्तीपुर के डीएम ने हर्ष फायरिंग से संबंधित पूरा ब्योरा थाना से मांगा, दिये आवश्यक निर्देश

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समस्तीपुर :- जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में मुहर्रम, विधि व्यवस्था, भूमि विवाद निराकरण, बाल संरक्षण, कारा एवं गृह विभाग, मद्य निषेध, नारकोटिक्स, कब्रिस्तान घेराबंदी, मंदिर चहारदीवारी, जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण आदि की समीक्षा बैठक समाहरणालय के सभाकक्ष में हुई।

बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण, उप विकास आयुक्त, नजारत उप समाहर्ता, नगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में डीएम ने अगली बैठक से पूर्व सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को लंबित कब्रिस्तान घेराबंदी की संख्या को शून्य करने का निर्देश दिया। वही मंदिर की चहारदीवारी अंतर्गत दो लंबित मामले पाए गए। जिसे शून्य करने का भी निर्देश एसडीओ और डीएसपी को दिया गया। भूमि विवाद को लेकर समीक्षा हुई। जिसमें भूमि विवाद के अब तक 252 मामले लंबित पाए गए, जिसमें सिर्फ कल्याणपुर के 30 मामले लंबित पाए गए।

पटोरी में भी 30 मामले लंबित पाए गए। जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बुधवारीय निरीक्षण के क्रम में अपने आवंटित प्रखंडों में थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी से भूमि विवाद संबंधी पंजी मंगाकर यह अनिवार्य रूप से चेक करेंगे कि उनके द्वारा अब तक कितने मामलों का संधारण किया गया है। थानाध्यक्षों से कहा गया कि 529 मामले पोर्टल पर प्रदर्शित है, जो कैटेगरी वाइज है। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें।

नए चयनित सभी 125 पंचायत सचिवों की प्रखंड स्तरीय सूची बनाकर वेबसाइट पर नाम, मोबाइल नंबर सहित अपलोड करने का निर्देश दिया। शस्त्र अनुज्ञप्ति किसी भी लोगों के पास 2 से ज्यादा होने पर उसे जमा या सरेंडर करवाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व जिला शस्त्र पदाधिकारी को दिया।

डीएम ने हर्ष फायरिग से संबंधित पूरा ब्योरा भी थाना से मांगा है। डीएम ने सभी थानाध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वैसे आ‌र्म्स लाइसेंस जो नागालैंड एवं असम से निर्गत किए गए हैं और वह अब तक इस जिले में सत्यापित नहीं कराए गए हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर इसकी सूची जिला सामान्य शाखा को प्रेषित करें।

सभी थाना में सीसीटीवी कैमरा चालू अवस्था में है या नही, इसको चेक करने को कहा गया। ट्रैफिक थाना के लिए जमीन तलाशने के लिए अपर समाहर्ता की मदद से जिला भू अर्जन पदाधिकारी को करने को लेकर निर्देशित किया गया।