समस्तीपुर: ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति की मॉनिटरिंग सख्त, दो दिनों में मांगी गई रिपोर्ट

समस्तीपुर : शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी कार्यरत शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति की मॉनिटरिंग को लेकर अपनी प्रक्रिया बेहद कड़ी कर दी है. शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशक विजय कुमार पाण्डेय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों (स्थापना) को एक अति महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है. इस पत्र के जरिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन महज दो दिनों के भीतर अचूक रूप से उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया गया है. विभाग ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में रखा है.

इन चार प्रमुख बिंदुओं के आधार पर मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट :

डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज होने वाली उपस्थिति को लेकर चार प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्ट आंकड़े मांगे गए हैं. सबसे पहले उन शिक्षकों की जानकारी देनी होगी जो पोर्टल पर आने (In) और जाने (Out) दोनों की उपस्थिति दर्ज करते हैं. इसके अलावा, ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित किया जाएगा जो केवल आने की उपस्थिति दर्ज करते हैं लेकिन जाने के समय की एंट्री छोड़ देते हैं. साथ ही, पोर्टल पर बिल्कुल भी उपस्थिति दर्ज न करने वाले शिक्षकों तथा ‘मार्क ऑन ड्यूटी’ के तहत उपस्थिति दर्ज करने वालों का अलग से आंकड़ा मांगा गया है.

दो दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का दिया गया कड़ा निर्देश :

शिक्षा विभाग ने अपने इस आधिकारिक आदेश में इस बात पर विशेष जोर दिया है कि सभी जिले उपर्युक्त सभी चार बिंदुओं से संबंधित अपने विस्तृत आंकड़े और स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार करें. इसके बाद आंकड़ों का समुचित भौतिक सत्यापन करते हुए महज दो दिनों के अंदर इस विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए. इस कड़े निर्देश के जारी होने के बाद से शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अमले और संबंधित महकमे में हड़कंप मच गया है, तथा सभी जगह पोर्टल के डेटा की तेजी से समीक्षा शुरू हो गई है.

प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप, समीक्षा का कार्य तेज :

मुख्यालय के इस सख्त आदेश के बाद समस्तीपुर समेत सभी जिलों में ई-शिक्षाकोष पोर्टल के डेटा को खंगालने का काम युद्धस्तर पर शुरू हो गया है. जिला शिक्षा कार्यालय यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि तय समय सीमा के भीतर सभी प्रखंडों से सटीक और त्रुटिरहित रिपोर्ट तैयार कर ली जाए, ताकि उसे निर्धारित समय पर उच्च अधिकारियों के पास भेजा जा सके. लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की भी पूरी संभावना जताई जा रही है, जिससे पूरे शिक्षा जगत में सुगबुगाहट तेज हो गई है.