मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को देश का सबसे तेज औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाना है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बनाकर प्रदेश को निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। गुरुवार को राजधानी पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित राज्य-स्तरीय कार्यशाला ‘लेवरेजिंग एफटीएज-आउटरीच प्रोग्राम’ का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया। उनकी उपस्थिति में बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण व आईआईएम बोधगया तथा गुड्स कैपिटल एवं एमएसएमई के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से बिहार की अर्थव्यवस्था दोहरे अंकों में विकास कर रही है और राज्य का बजट छह हजार करोड़ से बढ़कर तीन लाख 47 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अब बुनियादी ढांचे के बाद औद्योगिक विकास पर जोर है। व्यापारिक लागत कम करने के लिए गंगा सहित अन्य नदियों में जल परिवहन विकसित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत वीरपुर और वाल्मीकिनगर से करने की योजना है। इसके अलावा रक्सौल से हल्दिया तक ग्रीनफील्ड सड़क बनेगी, जो सात-आठ जिलों को जोड़ेगी।
अंतरराष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए सोनपुर और भागलपुर के आसपास दो बड़े एयरपोर्ट विकसित करने के साथ-साथ वाल्मीकिनगर, बेगूसराय, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, फारबिसगंज व किशनगंज में भी हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है।
सम्राट ने कहा कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है और हाल ही में 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। मखाना के साथ लीची और एथनाल उत्पादन में काम आने वाले मक्का की बेहतर पैकेजिंग व ब्रांडिंग कर वैश्विक बाजार में उतारा जाएगा।
उन्होंने 31 देशों में मौजूद बिहार चैप्टर के सहयोग से मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाने पर बल दिया। साथ ही, सभी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को हर महीने उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने और ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ को बढ़ावा देने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ड्राई पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया गया है। उद्योगों को बेहतर लाजिस्टिक सुविधा देने के लिए प्रदेश में 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने उद्योग जगत से एक प्रभावी सिंगल विंडो व्यवस्था विकसित करने का भी आग्रह किया, ताकि उद्यमियों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिल सकें।
समारोह को उद्योग व खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के महानिदेशक लव अग्रवाल और उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, केंद्रीय वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित कुमार, एमएसएमई निदेशक अमन समीर, बीआइए अध्यक्ष रामलाल खेतान और आइआइएम बोधगया की निदेशक विनीता सहाय सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।
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