बिहार सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस और बुजुर्गों की सुविधा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेपरलेस निबंधन (Paperless Registration) सेवा का भव्य शुभारंभ किया. इस नई व्यवस्था के तहत अब बिहार के बुजुर्ग नागरिकों को जमीन-मकान या किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. अब बुजुर्गों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी.
वैशाली के अवधेश बने पहले लाभुक
वैशाली जिले के रहने वाले अवधेश इस डिजिटल सेवा का फायदा उठाने वाले बिहार के पहले लाभार्थी बन गए हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे अवधेश से बात की.
घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा की मुख्य बातें
बुजुर्गों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इसके लिए कुछ विशेष मापदंड तय किए हैं. 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया घर पर ही पूरी की जाएगी. साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र के अति-बुजुर्गों के लिए विभाग की टीम खुद घर जाकर बायोमेट्रिक और अन्य औपचारिकताएं पूरी करेगी.
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