मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आधिकारिक सीएम आवास 1 अणे मार्ग और 5 देशरत्न मार्ग का बंगला अलग-अलग ही रहेगा। सीएम आवास को 1 अणे मार्ग से 5 देशरत्न मार्ग तक बढ़ाने का आदेश राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगला को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित करने के बाद सरकार ने राजद नेता को बंगाल खाली करके नए आवंटित 39 हार्डिंग रोड बंगले में जाने कहा है। इस आदेश के फिर निकलने के बाद राजद ने सीएम आवास में 5 देशरत्न मार्ग बंगला मिलाकर 15 एकड़ का आवास हो जाने का सवाल उठाया था। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने पूछा था कि 1 अणे मार्ग जैसा बड़ा बंगला रहते हुए भी सीएम आवास का दायरा क्यों बढ़ाया जा रहा है।
भवन निर्माण विभाग ने गुरुवार को सीएम आवास का विस्तार 5 देशरत्न मार्ग तक करने का आदेश वापस ले लिया है। अब 5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला लोक सेवक आवास का हिस्सा नहीं रहा। भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि लोक सेवक आवास मरम्मती के बाद अब रहने के लिए उपलब्ध हो गया है। विभाग के अनुसार मरम्मती के काम के कारण 5 देशरत्न मार्ग को अस्थायी रूप से सीएम आवास का विस्तारित हिस्सा घोषित करने की अधिसूचना निरस्त कर दी गई है।
सीएम आवास को लेकर फैसले में बदलाव के बाद मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने मुद्दे को लपक लिया है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि वर्ष 2019 में बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में लिखित में जवाब दिया था कि 05 देशरत्न मार्ग वाला बंगला उपमुख्यमंत्री के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राजद के सवाल पर राज्य सरकार को लगा कि कहीं उसकी भद न पिट जाए, इसलिए समय रहते अपने पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया। अहमद ने कहा कि सरकार को अन्य अनुत्तरित सवालों के जवाब भी देने चाहिए। बता दें कि सीएम आवास से सटे 5 देशरत्न मार्ग में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम कार्यकाल में रह चुके हैं।
सम्राट चौधरी ने पटना और मुजफ्फपुर में दो दिन पहले कहा था कि अगर पार्टी उनसे कह देगी कि उनका काम पूरा हो गया है तो वो 24 घंटे के अंदर बंगला खाली करके चल देंगे। उन्होंने बंगला नहीं खाली करने वाले राबड़ी देवी के बयान पर तंज कसते हुए कहा था कि मां को अलग बंगला चाहिए, बेटा को अलग बंगला चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा था कि 1 अणे मार्ग उनका 11वां आवास है और वो इससे पहले सरकारी आवास से सिर्फ दफ्तर चलाते रहे हैं, जबकि रहते अपने निजी घर में थे।
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