बिहार में हड़ताल पर गए राजस्व अधिकारियों को सरकार ने सख्त चेतावनी दी है. उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि 25 मार्च तक अंचल अधिकारी (CO) काम पर वापस नहीं लौटते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश को अवैध करार दिया है. सरकार का कहना है कि इस तरह की हड़ताल से जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े कामों में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तय समयसीमा के बाद भी जो अधिकारी काम पर नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ सेवा समाप्ति समेत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि अधिकारी समय पर काम पर नहीं लौटे तो वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कुल मिलाकर, सरकार और हड़ताली राजस्व अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है. अब सभी की नजर 25 मार्च की डेडलाइन पर टिकी है, जब यह साफ होगा कि अधिकारी सरकार के निर्देश का पालन करते हैं या फिर कड़ी कार्रवाई का सामना करते हैं.
राजस्व अधिकारियों की हड़ताल का असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है. जमीन से जुड़े काम, दाखिल-खारिज, प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बता दें, राज्यभर के अंचलाधिकारी 9 मार्च से हड़ताल पर हैं. उनकी मुख्य मांग राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को डीसीएलआर (DCLR) पद पर प्रोन्नति देने की है. इस हड़ताल के कारण जमीन से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल में शामिल अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं. उन्होंने साफ कहा है कि सरकारी कामकाज बाधित करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. सरकार की इस कार्रवाई के बावजूद राजस्व सेवा के पदाधिकारी अभी भी अपने रुख पर कायम हैं और हड़ताल जारी रखने के संकेत दे रहे हैं. इससे आने वाले दिनों में सरकार और अधिकारियों के बीच टकराव और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार के प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और हड़ताली अधिकारियों के बीच यह गतिरोध कब खत्म होता है.
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