बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को दलीय आधार यानी पार्टियों के सिंबल पर कराने की मांग की गई है। यह मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में उठा। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने अपनी ही सरकार से मांग की है कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराए जाएं। इस पर नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने भी कहा कि अगर सभी लोग चाहें तो इस पर विचार किया जा सकता है।
पूर्णिया जिले के बनमनखी से भाजपा विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने शुक्रवार को गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने नीतीश सरकार से दलीय आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की मांग की। इस पर मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली के आधार पर कराए जाते हैं। दलीय आधार से पंचायत चुनाव कराने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।
मंत्री बोले- विचार किया जा सकता है
मंत्री दीपक प्रकाश ने आगे कहा, “हालांकि, यह ऐसा विषय है जिसमें इससे जुड़े सभी हितधारकों के बीच विचार विमर्श होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल और आम जनता की सहमति होती है तो इस पर विचार किया जा सकता है।”
मंत्री के जवाब पर भाजपा विधायक ने कहा कि दूसरे राज्यों में जिला परिषद, मुखिया आदि के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में अभी 6 महीने का समय है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सभी राजनीतिक पार्टियों से विचार विमर्श कर आगामी पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराए जाएं।
गैर-दलीय आधार पर होते हैं बिहार पंचायत चुनाव
बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में अभी गैर दलीय व्यवस्था है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य आदि के पदों पर खड़े उम्मीदवार किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर नहीं लड़ते हैं। बल्कि उन्हें अलग-अलग स्वतंत्र चुनाव चिह्न आवंटित किए जाते हैं। मतपत्र या ईवीएम पर उनके नाम के आगे भाजपा, कांग्रेस, जदयू, आरजेडी या अन्य किसी भी राजनीतिक दल का सिंबल नहीं होता है।
हालांकि, विभिन्न पार्टियों की ओर से चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवारों का समर्थन जरूर किया जाता है। मगर वे प्रचार के दौरान किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं।
नवंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव
बिहार में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव नवंबर 2026 में संभावित हैं। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पूर्व में कहा गया था कि तय समय पर चुनाव करा दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी कह चुके हैं कि आगामी चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे।
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